राजस्थान में गेहूं की सरकारी खरीद 15 मार्च से शुरू हो रही है. समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. हर सरकारी क्रय केंद्र पर गेहूं खरीद की रिकॉर्डिंग की जाएगी. इसके लिए प्रत्येक क्रय केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. किसानों के साथ हो रहे फर्जीवाड़े रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने बडा फैसला लिया है. प्रदेश में सरसों, चना और गेहूं की 8 हजार, 600 करोड़ से अधिक मूल्य की 29.67 लाख मीट्रिक टन उपज खरीदी जाएगी. 

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मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सभी सभी जिले के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीद के दौरान कानून व्यवस्था का चाक-चैबंद प्रबंध किया जाए, ताकि खरीद में किसी प्रकार की परेशानी न हो. किसानों को किसी भी तरह की किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े. 

किसानों को मिलेगी हर सुविधा

मुख्य सचिव ने बताया कि खरीद के बाद उपज का उठाव समय पर और बिना रुकावट के हो, इसके लिए परिवहन की पुख्ता व्यवस्था और निगरानी की जाए. अनाज स्टोरेज में भी समस्या नहीं आने दी जाएगी, इसके लिये भण्डारण निगम को निर्देशित कर दिया गया है. राजफैड और तिलम संघ के खरीद केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें.

 

तहसीलदार और पटवारी को निर्देशित किया गया है कि किसानों को गिरदावरी की नकल समय पर उपलब्ध कराएं, जिससे वे समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें. 

रजिस्ट्रेशन करना है जरूरी

7 मार्च से कोटा संभाग और 13 मार्च से राज्य के अन्य संभागों में सरसों और चने का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एफएक्यू मानक में ही खरीद हो. 

मुख्य सचिव ने कहा कि खरीद के दौरान संयुक्त टीमों का गठन किया जाए, जो सप्ताह में एक बार खरीद व्यवस्था की बारीकी से निरीक्षण करें. उन्होंने यह निर्देश दिए कि किसानों से खरीदी गई उपज की भी जांच कर क्वालिटी को सुनिश्चित करें. मण्डियों में कृषि सुपरवाइजर भी उपस्थित रहेंगे. यह सुनिश्चित किया जाए कि खरीद के दौरान तुलाई के लिए इलेक्ट्रोनिक कांटे का ही प्रयोग किया जाए.

 राज्य सरकार की मंशा है कि समर्थन मूल्य का लाभ पात्र किसानों को मिले. इसके लिये सरसों एवं चने के पंजीयन में बायोमैट्रिक सत्यापन से पंजीकरण को पहली बार लागू किया गया है. कृषक ऋण माफी में डेटा अपलोड, आधार से अभिप्रमाणन को भी शीघ्रता से पूरा किया जाये तथा पीएम-सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को समय पर लाभ मिले, इसके लिये उनके भूमि संबंधी विवरण का राजस्व रिकार्ड से त्वरित सत्यापन सुनिश्चित किया जाए.

उत्तराखंड गेंहू पर 20 रुपये का बोनस

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में प्रति कुंटल गेहूं पर 20 रुपये बोनस देने की घोषणा की. रावत ने कहा कि सरकार किसानों को राज्य में गेहूं पर केंद्र सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य 1,840 रुपये प्रति कुंटल के अतिरिक्त 20 रुपये का बोनस भी देगी. उन्होंने कहा कि किसानों को सभी भुगतान ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा और सभी बकाया को तत्काल प्रभाव से किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य इस वर्ष 20 लाख टन गेहूं के उत्पादन का है.

(जयपुर से आशीष चौहान की रिपोर्ट)