National Single Window System: अब नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, 'सिंगल विंडो' सिस्टम से मिलेंगे ये फायदे
National Single Window System: निवेशकों और व्यवसायों के लिए एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई है. इसका फायदा यह होगा कि अब रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. यह सारे काम अब एक पोर्टल से ही हो जाएंगे.
National Single Window System: सिंगल विंडो सिस्टम से अब तक 16 राज्य जुड़ चुके हैं, कई और राज्य जल्द जुड़ जाएंगे. सितंबर तक 5 राज्यों को Single Window System से जोड़ा जाएगा. सिंगल विंडो सिस्टम लागू होने से वाहनों के पंजीकरण, टैक्स जमा करना, सेल-परचेज, चालान निस्तारण आदि के लिए अलग-अलग काउंटर पर नहीं जाना पड़ेगा. एक ही काउंटर पर ये सारे काम हो जाएंगे. केंद्र और राज्य के कई सारे clearance आसानी से एक पोर्टल पर मिलने की सुविधा उपलब्ध होगी. इसके लिए 700 से ज्यादा केंद्रीय अप्रूवल मिल सकते हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है. अब तक 13764 प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है.
9 राज्यों में हुई शुरुआत
इसकी शुरुआत 9 राज्यों में हो चुकी है. जिनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, असम, और चंडीगढ़ शामिल है. इसके अलावा 2 और राज्य जिनमें तमिलनाडु और पंजाब में प्रक्रिया पूरी की जा रही है. इसके साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और गोआ में एडवांस स्टेज पर है. इसके लिए 23 एप्लिकेशन मिले, जिसमें 7 मंजूर किए जा चुके हैं. सिंगल विंडो की मदद से Single Click Application की सुविधा मिलेगी. इस प्लेटफॉर्म पर Ethanol, Leather Scheme काम कर रही है. नयी योजनाओं के लिए अलग से पोर्टल की जरूरत नहीं है. सिंगल विंडो सिस्टम के तहत 32 में से 24 केन्द्रीय सरकार के विभाग NSWS से जुड़ गए हैं.
सिंगल विंडो सिस्टम के तर्ज पर काम कर रही कंपनी
देश की कई कंपनियां सिंगल विंडो सिस्टम के तर्ज पर काम कर रही है. जिनमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, गेल इंडिया, रिलायंस ग्रुप, अडाणी ग्रुप, टाटा ग्रुप, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, हनीवेल ऑटोमेशन, फिलिप्स इंडिया, महिन्द्रा सेरो, मारुती रीसाइक्लिंग, डीसीएम श्रीराम, अंबूजा सीमेंट, हायर अप्लायंसेज, घरमपूर सुगर मिल्स, बजाज शुगर ऑफ पैनासोनिक शामिल हैं.
अब एक जगह से होंगे ये सारे काम
सिंगल विंडो सिस्टम की मदद से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी. इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी. कोई भी व्यक्ति अपने चरित्र प्रमाण पत्र, शस्त्र लाईसेंस, पासपोर्ट सत्यापन, ठेकेदारी प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि विभिन्न प्रकार के सत्यापन व रिपोर्ट नियत समय में प्राप्त कर सकता है. केंद्रीकृत पोर्टल से निवेशक एक ही जगह पर सभी तरह की मंजूरी मिल पाएगी. इससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा और सभी जानकारी एक जगह पर उपलब्ध होगी.