इस डिफेंस कंपनी के शेयर में लगाया है पैसा? सरकार बेचने के लिए जल्द मंगाएगी बोली
BEML Disinvestment: सरकार ने जनवरी, 2021 में मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ बीईएमएल में 26% हिस्सेदारी बेचने के लिए शुरुआती बोलियां आमंत्रित की थीं. इसे बिक्री के लिए कई रुचि पत्र (EOI) मिले थे.
BEML Disinvestment: एक और सरकारी कंपनी बिकने वाली है. रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम बीईएमएल (BEML) की रणनीतिक बिक्री के लिए सरकार जल्द वित्तीय बोलियां आमंत्रित कर सकती है. कंपनी के गैर-प्रमुख कारोबार के पिछले महीने शेयर बाजारों में लिस्ट होने के बाद सरकार यह कदम उठाने जा रही है.
सरकार ने जनवरी, 2021 में प्रबंधन नियंत्रण के साथ बीईएमएल में 26% हिस्सेदारी बेचने के लिए शुरुआती बोलियां आमंत्रित की थीं. इसे बिक्री के लिए कई रुचि पत्र (EOI) मिले थे. इसके बाद पिछले साल अक्टूबर में बीईएमएल ने अपने गैर-प्रमुख कारोबार को बीईएमएल लैंड एसेट्स में अलग कर दिया था. नई कंपनी को 19 अप्रैल, 2023 को एक्सचेंजों में लिस्टिंग किया गया था.
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एक अधिकारी ने कहा, जमीन और अन्य गैर-प्रमुख संपत्तियों की सूचीबद्धता पूरी हो गई है. अब हम जल्द ही प्रमुख संपत्तियों के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित करेंगे, जो निर्माण और रक्षा से संबंधित हैं. BEML विविध क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनी है. कंपनी देश-विदेश में रक्षा और वैमानिकी, खनन एवं निर्माण, रेल तथा मेट्रो क्षेत्र के लिए ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति करती है.
BEML में सरकार की 54.03% हिस्सेदारी
सरकार के पास फिलहाल बीईएमएल में 54.03 प्रतिशत हिस्सेदारी है. यह रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है. मौजूदा बाजार मूल्य पर बीईएमएल में सरकार की 26% हिस्सेदारी की बिक्री से करीब 1,500 करोड़ रुपये मिलेंगे. 2016 में यूनियन कैबिनेट ने कंपनी के मैनेजमेंट कंट्रोल के ट्रांसफर के साथ स्ट्रैटेजिक डिसइनवेस्टमेंट को मंजूरी दी थी.
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बीईएमएल लिमिटेड को 11 मई 1964 को रक्षा उत्पादन और आपूर्ति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में शामिल किया गया था. बीईएमएल लिमिटेड एशिया में हेवी अर्थ मूविंग उपकरण की अग्रणी निर्माता है और रक्षा मंत्रालय के तहत एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है.
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(पीटीआई इनपुट के साथ)