अनुसूचित जाति के लोगों के लिए खुशखबरी, बैंकों में भरे जाएंगे खाली पद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा आदेश

Scheduled Castes backlog in banks: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर बैकों के प्रमुखों के साथ बैठक की और अनुसूचित जाति के लोगों को बैंक किस तरह लोन बांटता है और उन्हें सरकारी योजनाओं का उचित लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि SC कैटिगरी में जितनी भी पद खाली हैं उन्हें समयबद्ध और चरणवार तरीके से भरा जाए. इशके अलावा सभी योजनाओं में उनका दायरा बढ़ाने का भी निर्देश दिया है. बता दें कि वर्तमान में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कुल कार्यबल में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी करीब 18 फीसदी है.

डिजिटल रिकॉर्ड बनाने का निर्देश

इस बैठक में बैंकों से ‘आउटसोर्स’ की जा रही खासकर सफाई कर्मचारी जैसी नौकरियों के लिए एक अक्टूबर से उचित डिजिटल रिकॉर्ड बनाने का आग्रह किया. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उन्होंने अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित सभी लंबित शिकायतों का निपटान भी करने का निर्देश दिया. वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के दो अक्टूबर से विशेष अभियान के तहत उन मुद्दों का भी समाधान किया जा सकता है.

एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर फोकस करें

उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की समीक्षा बैठक में बैंक प्रमुखों से क्षमता निर्माण और एंटरप्रेन्योरशिप डेपलपमेंट पर भी गौर करने को कहा. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कुल कार्यबल में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी करीब 18 फीसदी है.

शेड्यूल कास्ट को मिल रहे कर्ज की जानकारी दें

सीतारमण ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) को साल में दो बार अनुसूचित जाति से संबंधित कर्ज और नियुक्तियों को बारे में जानकारी दे. वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनसीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों, वित्त राज्यमंत्री, वित्तीय सेवा सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.