RBI Gov Sanjay Malhotra: भारत सरकार ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​को अगला रिजर्व बैंक गवर्नर नियुक्त किया है. सूत्रों के मुताबिक, 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी मल्होत्रा, शक्तिकांत दास (Shakikanta Das) की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल मंगलवार (10 दिसंबर, 2024) को समाप्त हो रहा है.

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संजय मल्होत्रा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के तहत राजस्थान कैडर से अपनी सेवा शुरू की थी. वह अब रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालेंगे. उन्होंने उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारियां संभाली थी. संजय मल्होत्रा का कार्यकाल अगले तीन साल के लिए होगा.

क्यों चुने गए संजय मल्होत्रा RBI गवर्नर

मल्होत्रा के पास वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अत्यधिक अनुभव है. उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं. इसके अलावा, उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों में टैक्स और वित्तीय मामलों का भी गहरा अनुभव है. बताया जा रहा है कि संजय मल्होत्रा की नियुक्ति का फैसला वित्तीय सेवा क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए लिया गया है.

कौन हैं संजय मल्होत्रा? (Who is Sanjay Malhotra)

संजय मल्होत्रा ​​1990 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं. उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग स्नातक की उपाधि प्राप्त की है तथा प्रिंसटन विश्वविद्यालय, अमेरिका से सार्वजनिक नीति में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है.

अपने 33 वर्षों से अधिक के करियर में नेतृत्व और उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए, संजय मल्होत्रा ​​ने बिजली, वित्त और कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी, खान आदि सहित विविध क्षेत्रों में काम किया है. वर्तमान में वे वित्त मंत्रालय में सचिव (राजस्व) हैं. अपने पिछले कार्यभार में, उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग में सचिव का पद संभाला था.

उन्हें राज्य और केंद्र सरकार में वित्त और कराधान के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है. अपने वर्तमान कार्यभार के तहत, वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में कर नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

नहीं बढ़ाया गया शक्तिकांत दास का कार्यकाल

शक्तिकांत दास का कार्यकाल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में 2018 में शुरू हुआ था और उनके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिए गए. हालांकि, सरकार ने उनके कार्यकाल में कोई विस्तार करने का निर्णय नहीं लिया है.