RBI new rules for NBFC: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) जमा स्वीकार करने के पहले तीन महीनों के भीतर इस राशि का 100 प्रतिशत भुगतान करेंगी. इसके लिए हालांकि यह शर्त है कि निकासी के लिए जमाकर्ता को किसी आपात स्थिति का हवाला देना होगा. केंद्रीय बैंक ने NBFC को नियंत्रित करने वाले नियमों की समीक्षा में कहा कि इस तरह की समय से पहले निकासी के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. 

1 जनवरी, 2025 से लागू होगा नियम

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रिजर्व बैंक ने बताया कि ये बदलाव एक जनवरी, 2025 से लागू होंगे. रिजर्व बैंक ने कहा कि बीमा नियामक इरडा ने गंभीर बीमारी की जो परिभाषा निर्धारित की है, उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि कोई अनुरोध इस तरह की छूट की श्रेणी में आता है या नहीं. 

किन मामलों निकाल पाएंगे पूरी राशि

केंद्रीय बैंक ने कहा, "गंभीर बीमारी के मामलों में जमाकर्ताओं के अनुरोध पर जमा की मूल राशि का सौ प्रतिशत ऐसी जमाओं की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने के भीतर निकाला जा सकता है. इस स्थिति में जमाकर्ताओं को ब्याज नहीं दिया जाएगा." 

इन स्थितियों में होगी 50 फीसदी निकासी

आपातकालीन स्थितियों में चिकित्सा संबंधी जरूरत या प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया गया है. अगर कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है और तीन महीने के भीतर समयपूर्व निकासी की मांग की जाती है, तो NBFC कोई ब्याज दिए बिना जमा राशि का 50 प्रतिशत तक भुगतान कर सकते हैं. हालांकि, यह राशि 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती.