RBI ने इन दो बैंकों पर लगाया जुर्माना, NBFC पर भी चला डंडा, क्या आपका भी है इनमें खाता?
RBI Fine on Banks:भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और NBFC एप्टस फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है.
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RBI Fine on Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पर 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना आरबीआई के कुछ नियमों का पालन नहीं करने के कारण लगाया गया है. इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पर भी नियामकीय अनुपालन में खामियों के लिए 26.70 लाख रुपए और NBFC एप्टस फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भी 3.10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. दोनों ही बैंकों को आगे से नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है.
कृषि लोन के लिए ली थी गारंटी
केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में कहा कि बैंक ने कुछ नियमों का उल्लंघन किया, जैसे बैंक ने कारोबार के अलावा दूसरे कामों के लिए दिए गए कुछ लोन पर समय से पहले भुगतान करने पर चार्ज लगाया. वहीं, 1.6 लाख रुपये तक के कुछ कृषि लोन के लिए गारंटी ली गई, जो कि नियमों के खिलाफ है. आरबीआई ने बैंक के कामकाज की जांच की. साथ ही बैंक को कारण बताने के लिए नोटिस दिया गया था. बैंक के जवाब और सुनवाई के बाद, आरबीआई ने जुर्माना लगाने का फैसला किया.
इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने की ये गलती
आरबीआई का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पर आरोप है कि उसने ग्राहकों की सहमति के बिना कुछ बचत खातों को अपग्रेड कर दिया और उन खातों पर सालाना फीस भी लगाई. आरबीआई के नियमों के अनुसार, ऐसा करने से पहले ग्राहकों से लिखित में या किसी और तरीके से सहमति लेना जरूरी है. आरबीआई ने 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच की थी. इस जांच में पाया गया कि बैंक ने नियमों का सही से पालन नहीं किया है. आरबीआई ने बैंक को एक नोटिस भेजा, जिसका जवाब मिलने के बाद ये कार्रवाई की है.
एप्टस फाइनेंस पर है ये आरोप
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एप्टस फाइनेंस पर आरोप है कि उसने आरबीआई के नियमों के खिलाफ जाकर अपने मैनेजमेंट में बदलाव किया. कंपनी ने आरबीआई से बिना लिखित अनुमति लिए अपने निदेशकों में बदलाव किया, जिसके कारण स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर 30% से अधिक निदेशक बदल गए. आरबीआई के नियमों के अनुसार, ऐसा करने से पहले आरबीआई से अनुमति लेना जरूरी है. आरबीआई ने कंपनी को एक नोटिस भेजा था, जवाब और सुनवाई के बाद, आरबीआई ने जुर्माना लगाने का फैसला किया.
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