IDBI बैंक को बड़ी राहत! RBI ने PCA के दायरे से किया बहार
PCA एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत कमजोर वित्तीय तंत्र वाले बैंकों को RBI की निगरानी में रखा जाता है.
IDBI बैंक से RBI ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (Prompt Corrective Action-PAC) से जुड़ी बंदिशें हटा दी हैं.
IDBI Bank exit from PCA: लंबे इंतजार के बाद आज IDBI बैंक पर से रिजर्व बैंक ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action-PAC) से जुड़ी बंदिशें हटा दी हैं.
रिजर्व बैंक के बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन (Board for Financial Supervision) के मुताबिक, IDBI Bank की पूंजी की स्थिति, नेट NPA और लेवरेज रेश्यो में सुधार हुआ है और बैंक रिजर्व बैंक के पैमाने पर खरा उतरता है.
LIC का 49 परसेंट हिस्सा खरीदने के बाद आईडीबीआई बैंक में तिमाही-दर-तिमाही लगातार सुधार हो रहा था और तीसरी तिमाही में बैंक ने अच्छे नतीजे पेश किए.
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रिजर्व बैंक ने मई, 2017 में बैंक पर कर्ज बांटने समेत कई बंदिशें लगाई थीं. इसके तहत आईडीबीआई बैंक की नए ब्रांच खोलने और डिविडेंड जारी करने पर रोक लगा दी गई थी. बैंक के कामकाज को सुधारने के लिए यह पहल की गई थी. पीएसी की कार्रवाई के बाद बैंक को प्रोविजनिंग ज्यादा करना होता है. हालांकि, आरबीआई के फैसले का बैंक के कामकाज पर असर नहीं होता है.
अब PCA से बाहर आने के बाद IDBI बैंक बाकी बैंकों की तरह सभी कार्य सामान्य तरीके से कर पाएगा.
एलआईसी ने खरीदी हिस्सेदारी
जून, 2018 में भारतीय जीवन बीमा निगम को कर्ज के बोझ से दबे आईडीबीआई बैंक की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति मिली थी. एलआईसी ने 28 दिसंबर, 2018 को आईडीबीआई बैंक में 14,500 करोड़ रुपये डाले थे. उसके बाद 21 जनवरी, 2019 को LIC ने बैंक में 5,030 करोड़ रुपये और डाले थे.
त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action-PCA)
त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत कमजोर वित्तीय तंत्र वाले बैंकों को RBI की निगरानी में रखा जाता है. आरबीआई ने 2002 में PCA फ्रेमवर्क को उन बैंकों के लिए तैयार किया था जो परिसंपत्ति की खराब क्वालिटी या प्रॉफिट के नुकसान के कारण खराब स्थिति में पहुंच चुके थे.
इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक कमजोर और संकटग्रस्त बैंकों पर आकलन, निगरानी, कंट्रोल और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कुछ बिंदु तय करता है. इस दौरान बैंक के लोन देने पर भी कई शर्तें लगाई जाती हैं. बैंक को डिविडेंड पेमेंट रोकना पड़ता है और वह कोई नई ब्रांच नहीं खोल सकता है.
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