निजी क्षेत्र के इस बैंक ने खुद पर लगी रोक हटने पर लिया बड़ा फैसला, बढ़ेंगी सुविधाएं
बैंक की कुल शाखाओं की संख्या बढ़कर अब 956 हो गई है. बैंक की फिलहाल 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में से 34 में शाखाएं कार्य कर रही हैं.
निजी क्षेत्र का बंधन बैंक अपने कारोबार को विस्तार देते हुए इस माह देशभर में 40 नई शाखाएं खोलेगा. बैंक ने गुरुवार को तीन नई शाखाएं खोलीं. इसमें एक दिल्ली में, एक भोपाल और एक शाखा संबलपुर (ओडिशा) में खोली. इसी के साथ बैंक की कुल शाखाओं की संख्या बढ़कर अब 956 हो गई है. बैंक की फिलहाल 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में से 34 में शाखाएं कार्य कर रही हैं.
दिल्ली में 21 शाखाएं होंगी
बंधन बैंक की राजधानी दिल्ली में इस महीने के अंत तक कुल 21 शाखाएं होंगी. बैंक ने गुरुवार को ही दिल्ली के कीर्तिनगर शाखा की शुरुआत की. इसका उद्घाटन वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने की. इससे पहले इसी सप्ताह दो शाखाओं- विकासपुरी और विवेक विहार ने अपना काम शुरू किया. इस माह नारायणा और पीतमपुरा में भी बैंक शाखाएं खुलेंगी. इसके साथ ही दिल्ली में बंधन बैंक की कुल 21 शाखाएं होंगी.
बैंक के फिलहाल 1.44 करोड़ ग्राहक
बंधन बैंक के फिलहाल 1.44 करोड़ ग्राहक हैं. बंधन बैंक के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष ने कहा कि दिल्ली में पांच नई शाखाओं के खुलने पर हमें काफी खुशी है. यह हमारी तरफ से हर नागरिक तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने के संकल्प में एक अगला कदम है. हमें ग्राहकों से भरपूर सहयोग मिल रहा है. नई शाखाओं के खुलने के साथ ही अब बंधन बैंक की कुल शाखाएं 956 हो गई हैं और कुल 3010 डोर स्टेप सर्विस सेंटर हैं. घोष ने कहा कि बैंक के कुल 476 एटीएम हैं. इस नेटवर्क के साथ 30 सितंबर 2018 तक बैंक के पास जमा राशि 32,959 करोड़ रुपये हैं, जबकि लोन बुक 33373 करोड़ रुपये है.
बैंक पर आरबीआई ने की थी कार्रवाई
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सितंबर में लाइसेंसिंग शर्तों के उल्लंघन पर बंधन बैंक पर नई शाखाएं खोलने पर रोक लगा दी थी. बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखर घोष के वेतन वृद्धि पर भी अगली अधिसूचना तक के लिए रोक लगा दी गई थी. बंधन बैंक ने नियामकीय फाइलिंग में कहा था, 'आरबीआई का कहना है कि बैंक ने अभी तक नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) की हिस्सेदारी को घटाकर 40% नहीं किया, जोकि लाइसेंसिंग शर्तों के तहत जरूरी था. इसलिए नई शाखाएं खोलने की इजाजत वापस ली जाती है और इसके लिए पहले आरबीआई से अनुमति लेनी होगी. इसके साथ ही बैंक और सीईओ और एमडी के वेतन को अगली अधिसूचना तक वर्तमान स्तर पर रोक दिया गया है.' हालांकि हाल में ही बैंक को अब इससे राहत मिल गई है.