Go First Reply to DGCA on Refund: वित्तीय संकट में फंसी गो फर्स्ट एयरलाइन्स ने विमानन नियामक नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) के कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है. सूत्रों के मुताबिक गो फर्स्ट ने बताया कि उड़ानों को फिर से शुरू करने को लेकर कोई विशेष कमिटमेंट नहीं है. साथ ही रिफंड पर भी एयरलाइन कंपनी ने पूरी योजना स्पष्ट नहीं की है. इसके अलावा गो फर्स्ट के निलंबित निदेशक मंडल ने विमान पट्टे पर देने वाली वाली चार कंपनियों के खिलाफ मंगलवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष कैविएट दाखिल किया है.  

कारण बताओ नोटिस में मांगा था ये जवाब

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DGCA ने एयरलाइन को सुरक्षित,दक्ष और विश्वसनीय ढंग से परिचालन कर पाने में नाकाम रहने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था.  गो फर्स्ट में संकट गहराने के बाद डीजीसीए ने उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होने वाली टिकट बुकिंग को अगले आदेश तक फौरन रोकने को कहा है. इसके अलावा 15 दिन के भीतर फ्लाइट्स नहीं शुरू कर पाने पर जवाब देने को भी कहा गया है.  गो फर्स्ट से मिलने वाले जवाब के आधार पर ही उसे दिए गए विमान परिचालन प्रमाणपत्र (AOC) को जारी रखने के बारे में कोई फैसला लिया जाएगा. 

गो फर्स्ट ने दाखिल किए चार कैविएट

गो फर्स्ट के निलंबित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन वरुण बेरी ने विमान पट्टे पर देने वाली वाली चार कंपनियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चार कैविएट आवेदन दाखिल किये हैं.  कैविएट याचिका के जरिए ये सुनिश्चित करना है कि उनकी बातों को सुने बिना उनके खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया जाए. पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों में एसएमबीसी एविएशन कैपिटल लिमिटेड, जीवाई एविएशन, एसएफवी एयरक्राफ्ट होल्डिंग्स और इंजन लीजिंग फाइनेंस बी वी (ईएलएफसी) शामिल हैं.  गो फर्स्ट के पास इन कंपनियों के करीब 22 विमान हैं. 

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विमान वापस करने की मांग कर रही कंपनी

विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियां गो फर्स्ट के खिलाफ एनसीएलटी में ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने का विरोध कर रही हैं और अपने उन विमानों को वापस लेने की मांग कर रही हैं जिनके पट्टे 10 मई से पहले समाप्त कर दिये गये थे. गो फर्स्ट तीन मई से उड़ानों का परिचालन नहीं कर रही है. कंपनी ने पिछले दिनों ट्वीट कर बताया था कि 'परिचालन संबंधी समस्या के कारण 26 मई 2023 तक सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है. जिन ग्राहकों ने टिकट्स बुक किए हैं उन्हें पूरा रिफंड दिया जाएगा.'