Airlines News: एयरलाइन कंपनियों को बड़ी राहत, हवाई ईंधन के घट गए दाम, यहां चेक करें ATF की लेटेस्ट दरें
Airlines News: बीते शुक्रवार को ATF कीमतों और मूल्य निर्धारण पर पेट्रोलियम, उड्डयन मंत्रालय के साथ एयरलाइन्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) की मीटिंग हुई थी.
Airlines News: ऑयम मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू एयरलाइन्स (Airlines) को बड़ी राहत दी है. महानगरों में हवाई ईंधन के दाम (ATF prices) घटा दिए हैं. नई दरें 16 जुलाई से लागू हो गई हैं. एयरलाइन कंपनियों की हर रोज की लागत में इससे कमी आएगी. इस बात की भी गुंजाइश बन सकती है कि एयरलाइन इसका फायदा अपने कस्टमर्स को किराये में कमी के तौर पर दे सकती हैं. कीमत में कटौती दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों में की गई है. बता दें, बीते शुक्रवार को ATF कीमतों और मूल्य निर्धारण पर पेट्रोलियम, उड्डयन मंत्रालय के साथ एयरलाइन्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) की मीटिंग हुई थी.
नई दरें
दिल्ली में 16 जुलाई को एटीएफ (ATF price in delhi today) की कीमत 1,38,147.93 रुपये प्रति किलोलीटर दर्ज की गई. इसी तरह,कोलकाता में 1,44,575.71 रुपये प्रति किलोलीटर, मुंबई में 1,37,095.74 रुपये प्रति किलोलीटर , और चेन्नई में 1,43,212.25 रुपये प्रति किलोलीटर दर्ज किया गया. आपको बता दें, पिछले महीने दिल्ली में 1,41,232.87 रुपये प्रति किलोलीटर, कोलकाता में 1,46,322.23 रुपये प्रति किलोलीटर, मुंबई में 1,40,092.74 रुपये प्रति किलोलीटर , और चेन्नई में 1,46,215.85 रुपये प्रति किलोलीटर का रेट था.
एयरलाइन्स का 55% लागत ATF में ही खर्च हो जाता है
खबर के मुताबिक, एयरलाइन्स कंपनियां हवाई ईंधन के दाम (ATF price) का निर्धारण करने के लिए Sustainable Model पर जल्द OMCs के साथ मीटिंग करेंगी. बता दें, इस वक़्त एयरलाइन्स कम्पनियों की ऑपरेशनल लागत का कुल 55% ATF में ही खर्च हो जाता है. ATF के दाम पिछले एक साल में ढाई गुना बढ़ गए हैं. शुक्रवार को हुई मीटिंग में एयरलाइंस कम्पनियों ने कहा कि ATF के बढ़े हुए दाम (ATF price) का बोझ हम यात्रियों पर नहीं डाल सकते. ऐसे में सरकार को ही ATF की क़ीमतों को कम करने का उपाय करना होगा.
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GST के दायरे में लाने का आग्रह
एयरलाइन् कंपनियों शुक्रवार को हुई मीटिंग में कहा कि ऑपरेशन कॉस्ट में ATF कीमतों की वजह से दबाव बढ़ रहा है. इसके अलावा एयरलाइन्स ने सरकार से ATF को GST के दायरे में लाने का आग्रह भी किया.इंडियन ऑयल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जल्द Excise Duty के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय से चर्चा करने वाली हैं.