Parliament Winter Session 2023: देश में हवाई उड़ान भरने वाले करोड़ों लोगों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने लोकसभा में बताया कि 2025 तक देश में 25 शहरों के एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत दिया जा रहा है. एक सवाल के लिखित जवाब में सिविल एविएशन मिनिस्टर स्टेट डॉ. वीके सिंह ने लोकसभा में ये जानकारी दी. देश में एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन को लेकर उन्होंने बताया कि 2014 से लेकर अभी तक देश में 6 एयरपोर्ट्स को PPP मॉडल के तहत दिया गया है. 

2014 से अब तक पट्टे पर दिए गए एयरपोर्ट्स

  • चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ - मैसर्स लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएएल)
  • सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद - मैसर्स अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एआईएएल)
  • मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा - मैसर्स मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमएआईएएल) 
  • जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा - मैसर्स जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल)
  • लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गुवाहाटी - मैसर्स गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल)
  • तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा - मैसर्स टीआरवी-केरल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीआईएएल)

इन 25 एयरपोर्ट्स को पट्टे पर देने की है तैयारी

वी के सिंह ने लोकसभा में बताया कि सरकार 2025 तक देश में 25 एयरपोर्ट्स को PPP मॉडल के तहत देने वाली है. इसमें भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयंबटूर, नागपुर, पटना, मदुरै, सूरत, रांची, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरूपति, हुबली, इम्फाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमुंदरी शामिल है.