फॉक्सवैगन पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना, रकम न भरने पर डायरेक्टर होंगे गिरफ्तार : NGT
डीजल गाड़ियों के उत्सर्जन (Emission) परीक्षण के लिए कथित तौर पर ‘चीट डिवाइस’ (धोखाधड़ी के लिए उपकरण) का इस्तेमाल करने के मामले में फॉक्सवैगन (Volkswagen) बुरी तरह फंस गई है.
NGT की कमेटी ने कंपनी पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी. (फाइल फोटो)
NGT की कमेटी ने कंपनी पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी. (फाइल फोटो)
रिपोर्ट : सुमित कुमार
डीजल गाड़ियों के उत्सर्जन (Emission) परीक्षण के लिए कथित तौर पर ‘चीट डिवाइस’ (धोखाधड़ी के लिए उपकरण) का इस्तेमाल करने के मामले में फॉक्सवैगन (Volkswagen) बुरी तरह फंस गई है. राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (NGT) ने कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन को शुक्रवार शाम तक 100 करोड़ रुपये जुर्माना करने का आदेश दिया है. कंपनी पर ये जुर्माना अत्यधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण से लोगों की सेहत को हुए नुकसान पर लगाया गया है. NGT द्वारा नियुक्त कमेटी ने कंपनी पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी.
ट्रिब्यूनल ने गुरुवार को कंपनी को चेतावनी दी कि जुर्माना न भरने की सूरत में फॉक्सवैगन के डायरेक्टर की गिरफ्तारी से लेकर उनकी सम्पति जब्त करने की कार्रवाई का सामना करना होगा. ‘चीट डिवाइस’ डीजल इंजन में लगाया जाने वाला एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे उत्सर्जन परीक्षण में हेरफेर किया जाता है.
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इससे पहले NGT ने फॉक्सवैगन को निर्देश दिया था कि वह सीपीसीबी के समक्ष 100 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि जमा कराए. NGT के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक समिति भी गठित की थी. इस समिति में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य शामिल थे.
NGT ने समिति को निर्देश दिया था कि वह 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपे और कंपनी व मामले में याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह समिति के समक्ष सात दिन के अंदर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें.
अधिकरण शिक्षिका सलोनी एलावादी और कुछ अन्य की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कथित तौर पर उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने पर फॉक्सवैगन गाड़ियों की बिक्री पर प्रतिबंध की मांग की गई है.
ऑटोमोबाइल कंपनी ने पूर्व में अधिकरण के सामने एक प्रस्ताव पेश कर देश में ‘चीट डिवाइस’ के साथ बेची गई 3.23 लाख गाड़ियों को वापस लेने की रूपरेखा रखी थी.
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