घरेलू वाहन कंपनियों महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स समेत कई इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपिनयों ने पीएम ई-ड्राइव योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की स्वीकार्यता बढ़ेगी यानी ज्यादा लोग इनको खरीदना चाहेंगे. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर को बस, एम्बुलेंस और ट्रक समेत ईवी को बढ़ावा देने वाली दो प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. इनका कुल परिव्यय 14,335 करोड़ रुपये है. ये दो योजनाएं - दो वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना, और 3,435 करोड़ रुपये के बजट के साथ पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना हैं. 

इंडस्ट्री से आए ये रिस्पॉन्स

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महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक अनीश शाह ने बयान में कहा कि दोपहिया, तिपहिया, ई-बसों और ई-एम्बुलेंस को समर्थन के साथ यह योजना देश में ईवी पैठ बढ़ाएगी. उन्होंने कहा कि सभी खंडों के लिए तेज चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए किए गए निवेश से इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी. 

टाटा मोटर्स की प्रतिक्रिया

टाटा मोटर्स के कार्यकारी निदेशक गिरीश वाघ ने कहा कि यह योजना विशेष रूप से ट्रक, बस और एम्बुलेंस खंड में शून्य-उत्सर्जन परिवहन की ओर भारत की यात्रा को और अधिक गति और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाएगी. उन्होंने कहा कि हम पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में राष्ट्र निर्माण के इस प्रयास में सरकार और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे

Hero MotoCorp ने कही ये बात

हीरो मोटोकॉर्प के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पवन मुंजाल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के ट्रांसफोर्मेशन के लिए ये स्कीम काफी कारगार सिद्ध होगी. उन्होंने आगे कहा कि हम इस स्कीम के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं ताकि क्लीन एनर्जी पर आधारित फ्यूचर तैयार किया जा सके. 

OLA Electric का रिएक्शन

इस पॉलिसी की मदद से ईवी ए़डॉप्टेशन के बूस्ट को स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा. इसके लिए हम पीएम मोदी को धन्यवाद करते हैं. हम इस पॉलिसी का स्वागत करते हैं. इस कदम की मदद से लोगों को ICE से ईवी की तरफ जाने में बहुत आसानी हो जाएगी. 

सिंपल एनर्जी ने किया स्वागत

इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी सिंपल एनर्जी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. हालांकि रेंज की समस्या अभी भी बनी रहेगी लेकिन सरकार ने इस पॉलिसी में भी इस मुद्दे को उठाया है. इस पॉलिसी के बाद से लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना आसान हो जाएगा. 

Wardwizard Innovation की प्रतिक्रिया

कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग एडिटर यतिन गुप्ते ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार की ओर से ईवी इंफ्रा के लिए 2000 करोड़ रुपए का आवंटन इस दिशा में पॉजिटिव कदम है. इससे ईवी एडॉप्टेशन में तेजी आएगी और लोगों का भरोसा जागेगा.