Hero Electric, Okinawa समेत ये ईवी कंपनी खतरे में! सरकार कर सकती है ब्लैकलिस्ट, जानें क्यों?
मंत्रालय ने 13 कंपनियों की छानबीन की, जिसमें से 6 कंपनियां FAME-2 के नियमों का उल्लंघन करती हुई पाई गईं. इसमें हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक, बेनलिंग इंडिया एनर्जी और टेक्नोलॉजी, एमो मोबिलिटी, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रिवॉल्ट मोटर्स शामिल हैं.
तीन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर्र हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा और बेनलिंग इंडिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ये तीनों ही कंपनियां गलत तरीके से FAME-2 सब्सिडी का बेनेफिट लेकर उसे वापस करने में विफल रही हैं, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि इन तीनों कंपनियों को सभी सरकारी स्कीम से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है. साल 2022 में, हैवी इंडस्ट्रीज़ को स्कीम के तहत कई शिकायतें मिली थीं. शिकायत में आरोप था कि कंपनियां स्थानीय सोर्सिंग आवश्यकताओं का उल्लंघन करके इलेक्ट्रिक वाहन बेच रहे थे और वाहन भागों के बड़े पैमाने पर आयात में लगे हुए थे.
6 कंपनियों ने किया उल्लंघन
मंत्रालय ने 13 कंपनियों की छानबीन की, जिसमें से 6 कंपनियां FAME-2 के नियमों का उल्लंघन करती हुई पाई गईं. इसमें हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक, बेनलिंग इंडिया एनर्जी और टेक्नोलॉजी, एमो मोबिलिटी, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रिवॉल्ट मोटर्स शामिल हैं.
इन कंपनियों ने वापस की सब्सिडी राशि
इन 6 कंपनियों में से एमो मोबिलिटी, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रिवॉल्ट मोटर्स ने सब्सिडी की राशि को वापस कर दिया. इन कंपनियों ने ये राशि ब्याज के साथ वापस की. कुछ ही महीनों में इन कंपिनयों ने पैसा वापस कर दिया और इन कंपनियों को सरकार से क्लीन चिट मिल गई.
हालांकि, हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक और बेनलिंग इंडिया ने इंसेंटिव्स वापस नहीं किए और परिणामस्वरूप उन्हें FAME-II योजना से अपंजीकृत कर दिया गया. अपंजीकृत करने के बाद इन कंपनियों को सरकारी स्कीम के बेनेफिट से डीबार्ड करना था, जो हीरो इलेक्ट्रिक और बेनलिंग के लिए हो गया और ओकिनावा क्योंकि कोर्ट में मौजूद थी, इसलिए उसके साथ नहीं हुआ.
ब्लैकलिस्ट हो सकती हैं ये कंपनियां
एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अब अगला कदम इन तीनों कंपनियों को सरकारी स्कीम से ब्लैकलिस्ट करना है. ये अभी तक नहीं हुआ क्योंकि ये लंबी प्रोसेस है. बता दें कि हैवी इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) को मार्च 2024 में लॉन्च किया था. ये 4 महीने के लिए ही लागू है. इस बजट 500 करोड़ रुपए है और ईवी को सब्सिडी देने के लिए तैयार की गई है.