5000 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं Splendor-Activa जैसे टूव्हीलर, अगर सरकार दे यह रियायत
नए साल में टू व्हीलर खरीदारों को एक और अच्छी खबर मिल सकती है. देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने मोदी सरकार से डिमांड की है कि बाइक और स्कूटर पर माल एवं सेवा कर (GST) की दर को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाए.
नए साल में टू व्हीलर खरीदारों को एक और अच्छी खबर मिल सकती है. देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने मोदी सरकार से डिमांड की है कि बाइक और स्कूटर पर माल एवं सेवा कर (GST) की दर को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाए. अभी दोपहिया वाहन पर 28 फीसदी GST लगता है. इससे इसकी कीमत काफी बढ़ जाती है. अगर सरकार यह रियायत देती है तो इसे दोपहिया वाहन सस्ते हो जाएंगे.
अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर भी मिल सकती है राहत
कंपनी ने यह मांग ऐसे समय उठाई है जब GST काउंसिल की बैठक 10 जनवरी को होने का अनुमान जताया गया है. इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट-मकानों पर GST दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने पर विचार संभव है. काउंसिल की बैठक में और कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं. उधर, हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि कर में कटौती से देशभर में दोपहिया वाहनों के ग्राहकों को राहत मिलेगी. हीरो मोटोकॉर्प ने 2018 में 80 लाख से ज्यादा वाहनों की बिक्री की है.
स्प्लेंडर पर घट जाएंगे करीब 5 हजार रुपए
उदाहरण के तौर पर हीरो Splendor प्लस की एक्स शोरूम कीमत 48500 रुपए के करीब है. अभी इस पर 28% जीएसटी लगता है, लेकिन अगर यह दर घटाकर 18 प्रतिशत कर दी जाती है तो इससे इस बाइक के दाम करीब 5 हजार रुपए तक घट जाएंगे.
टूव्हीलर को लग्जरी गुड्स से बाहर करे सरकार
कंपनी के चेयरमैन पवन मुंजाल ने कहा कि दोपहिया वाहन जनता के लिए बुनियादी साधन हैं. इसे लग्जरी गुड्स की कैटेगरी में रखना सही नहीं है. इस कारण इस पर 28 प्रतिशत GST लगता है. कर में कटौती करने से न सिर्फ लाखों दोपहिया वाहन ग्राहकों की मदद होगी बल्कि इस क्षेत्र पर निर्भर रहने वाली पूरी श्रृंखला को इससे फायदा मिलेगा.
मुंजाल ने कहा कि समावेशी आर्थिक वृद्धि के निर्माण और उसे बनाये रखने के लिये वाहन क्षेत्र में वृद्धि सुनिश्चित करना जरुरी है. उन्होंने कहा कि बीएस-6 उत्सर्जन नियमों के अनुपालन से दोपहिया वाहनों की लागत बढ़ेगी.
जीएसटी परिषद की बैठक 10 जनवरी को
जीएसटी परिषद की बैठक 10 जनवरी को प्रस्तावित है. जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर को अपनी पिछली बैठक में 28 प्रतिशत की कर श्रेणी को और तर्कसंगत बनाते हुए 26 वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दर कम की है. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की यह 32वीं बैठक होगी. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.