सस्ते हो सकते हैं इलेक्ट्रिक वाहन, GST दर घटाने पर हो सकता है विचार

जीएसटी परिषद की बैठक 21 जून को होने जा रही है. केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद जीएसटी परिषद की यह पहली बैठक है और बैठक के कुछ समय बाद ही सरकार संसद में बजट पेश करेगी. इसलिए जीएसटी काउंसिल की इस बैठक को बहुत ही अहम माना जा रहा है. सरकार इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लेगी. बताया जा रहा है कि सरकार इसमें 18 फीसदी के स्लैब में आने वाले सामान और सेवाओं को कम कर सकती है.

काउंसिल की बैठक से दो दिन पहले खबर आई है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन पर लगने वाली जीएसटी की दरों को कम कर सकती है. इस खबर के असर से स्टॉक मार्केट में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों के शेयर में उछाल आया है.

इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पर इस समय 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है. सरकार इस टैक्स को घटाकर 5 फीसदी पर लाने की तैयारी कर रही है. इसके अलावा ईवी चार्ज पर भी जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किए जाने पर विचार किया जा रहा है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे बस आदि किराए पर लेने पर भी राहत देने पर मंथन किया जा रहा है. 

सरकार द्वारा उठाए जा रहे इस कदम की खबर से स्टॉक मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों के शेयर में उछाल देखने को मिला है.

हिमाद्री केमिकल्स, Indigo Fut और Olectra Greentech लिमिटेड के शेयर बाजार में अच्छा ट्रेड कर रहे हैं. Olectra Greentech लिमिटेड के शेयर में 6.64 फीसदी का उछाल आया है. 

बता दें कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें और पेट्रोलियम ईंधन पर बढ़ती निर्भरता को कम करने के लिए सरकार भी देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन दे रही है. नीती आयोग ने एक रोडमैप तैयार किया है जिसमें 2030 में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन बेचे जाने की योजना है. सरकार की योजना है कि 2023 से सभी दोपहिया और तीन पहिया वाहनों को बिजली से चलना चाहिए और 2026 से सभी वाणिज्यिक वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए.

जानकार बताते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स की दरें कम होने से भारत का बाजार अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सुलभ हो जाएगा.