Tvs-Hero बाइक हो जाएंगी 5 हजार रुपए तक सस्ती! अगर सरकार पूरी कर दे यह डिमांड
देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) के बाद अब टीवीएस (TVS) मोटर कंपनी के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन ने भी अब दोपहिया पर माल एवं सेवा कर (GST) की दर घटाने की मांग की है.
टू व्हीलर खरीदारों के लिए अच्छी खबर है. देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) के बाद अब टीवीएस (TVS) मोटर कंपनी के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन ने भी अब दोपहिया पर माल एवं सेवा कर (GST) की दर घटाने की मांग की है. उनकी डिमांड है कि बाइक और स्कूटर पर GST दर को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाए. अभी दोपहिया वाहन पर 28 फीसदी GST लगता है. अगर सरकार यह रियायत देती है तो इसे दोपहिया वाहन की कीमतों पर 10% का असर पड़ेगा. यानि वे मौजूदा एक्सशोरूम प्राइस से 10% कम हो जाएंगी.
लग्जरी गुड्स नहीं है बाइक
टीवीएस के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन ने कहा कि टू व्हीलर आम इस्तेमाल की वस्तु है. इसे लग्जरी गुड्स में नहीं गिना जा सकता. इससे पहले हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने भी बाइक और स्कूटरों पर जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग की थी. श्रीनिवासन ने बयान में कहा, ‘‘आम लोगों के लिए दोपहिया का काफी महत्व है. निश्चित रूप से दोपहिया के लिए GST दर पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए.’
दोपहिया क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ा
उन्होंने कहा कि शहरीकरण, बढ़ती खरीद क्षमता और मध्यम और छोटे शहरों में संपर्क की बढ़ती जरूरत की वजह से दोपहिया क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ा है. उन्होंने कहा कि दोपहिया को विलासिता के सामान में नहीं रखा जाना चाहिए और इस पर जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत किया जाना चाहिए.
पिछले सप्ताह मुंजाल ने कहा था कि कर दरों में कटौती से न केवल लाखों दोपहिया ग्राहकों को फायदा होगा बल्कि इसका लाभ क्षेत्र पर निर्भर पूरी मूल्य श्रृंखला को मिलेगा.
अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर भी मिल सकती है राहत
कंपनी ने यह मांग ऐसे समय उठाई है जब GST काउंसिल की बैठक 10 जनवरी को होने की संभावना है. इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट-मकानों पर GST दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने पर विचार हो सकता है. काउंसिल की बैठक में और कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं. जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर को अपनी पिछली बैठक में 28 प्रतिशत की कर श्रेणी को और तर्कसंगत बनाते हुए 26 वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दर कम की है. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की यह 32वीं बैठक होगी. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.
इनपुट एजेंसी से भी