सरकारी कंपनी ईईएसएल (EESL) ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (नोएडा) के साथ समझौता किया है, जिसके तहत कंपनी  नोएडा में करीब 100 चार्जिंग स्टेशन बनाएगी. बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड (ईईएसएल) ने एक बयान में कहा, 'ईईएसएल ने नोएडा में करीब 100 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिये न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ समझौता किया है. इस समझौते का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है. इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाये जाने में तेजी आएगी.' 

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नोएडा के चेयरमैन आलोक टंडन ने बयान में कहा कि चार्जिंग स्टेशन लगने से शहर में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिये लोग आगे आएंगे. उन्होंने कहा, 'इस भागीदारी के साथ शहर में लोगों के बीच ईवी के लिये आकर्षण बढ़ेगा. हम नोएडा को स्वच्छ, हरित और अधिक टिकाऊ बनाने के लिये प्रयास कर रहे हैं.'

मोदी सरकार ने इस बार अपने बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर छूट देने का ऐलान किया है. बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की हैं. इसके तहत इन गाड़ियों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन पर 1.5 लाख तक के लोन को आयकर से मुक्त करने की घोषणाएं शामिल हैं. इससे भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा. ऐसे में चार्जिंग स्टेशनों की मांग भी तेजी से बढ़ेगी.