CNG की किल्‍लत होगी दूर, मोदी सरकार ने बनाई जबरदस्‍त योजना

देश में CNG की किल्‍लत जल्‍द दूर होगी. शहरों में गैस लाइसेंस के दसवें दौर में सीएनजी स्टेशन स्थापित करने और पाइपलाइन बिछाने के लिए 50,000 करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है. 10वें दौर में 50 भौगोलिक क्षेत्रों के शहरों-कस्बों में गैस वितरण लाइसेंस (सीजीडी) के लिए बोलियां लगायी जा चुकी हैं. इन 50 भौगोलिक क्षेत्रों में 14 राज्यों के 124 जिले (112 पूर्ण और 12 का कुछ हिस्सा) आएंगे.

10वें दौर में वाहनों को सीएनजी और घरों को पीएनजी (पाइप वाली गैस) की आपूर्ति की के ठेके के लिए कुल 225 बोलियां मिलीं हैं. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने बयान में यह जानकारी दी. दसवें दौर के शहर गैस वितरण लाइसेंस के लिए बोलियां मंगलवार को बंद हुईं. 

तकनीकी बोलियों को सात से नौ फरवरी के दौरान खोला जाएगा. लाइसेंस का आवंटन माह के अंत तक किया जाएगा. अभी बोली लगाने वाली फर्मों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. 

पीएनजीआरबी ने कहा कि एक बार आवंटन होने के बाद इसके लिए मजबूत ढांचा तैयार करने में करीब 50,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा. इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी. नियामक ने कहा कि इस दौर के तहत देश के 18 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र और और उसकी 24 प्रतिशत आबादी तक शहर गैस पहुंच सकेगी. पिछले दौर को मिलाने के बाद सीजीडी नेटवर्क अब 400 जिलों तक पहुंच गया है. यह 70 प्रतिशत आबादी को उपलब्ध है.