केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट (Budget 2024) पेश किया. बजट स्पीच में वित्त मंत्री ने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को लेकर बड़े ऐलान किए हैं. सरकार देश में चार्जिंग और मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर इलेक्ट्रिक व्हीकल इकॉसिस्टम का विस्तार करेगी. देश में ग्रीन एनर्जी  (Green Energy) को बढ़ावा देते हुए सीतारमण ने यह भी कहा कि ट्रांसपोर्ट के लिए नैचुरल गैस और बायोमैन्युफैक्चरिंग की योजनाएं शुरू की जाएंगी. इसके साथ ही सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल को प्रमोट करेगी. वित्त मंत्री के इन ऐलानों के बाद EV इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने इसपर अपनी टिप्पणी दी है. जानें क्या है उनकी राय. 

बजट पर ऐसा रहा EV इंडस्ट्री का रिएक्‍शन

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Komaki EV की डायरेक्टर गुंजन मल्होत्रा ने कहा कि वित्त मंत्री का इरादा लगभग हर क्षेत्र में विकास करना है. उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मैन्यूफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रचर का समर्थन करके इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को बढ़ाने और मजबूत करने का काम किया जाएगा. इसके अलावा, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री शुरू योजना OEM (Original Equipment Manufacturer) को और ज्यादा एडवांस, टिकाऊ और किफायती टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करेगी. 

50 सालों तक का ब्याज मुक्त लोन

वहीं ओडिसी EV के CEO नेमिन वोरा कहते हैं कि अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 के बाद, हम 2047 तक हम सरकार के विकसित भारत विजन को मानते हैं. एक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मैन्यूफैक्चरर के तौर पर हम मैन्यूफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रचर के विस्तार पर हम सरकार के फोकस की सराहना करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन के साथ 1 लाख करोड़ रुपये के कॉर्पस से हमारे युवाओं के लिए ये गोल्डन इरा है. 

वोरा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का "जय जवान जय किसान जय विज्ञान" का विजन भारत के विकास में इनोवेशन की महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाता है. हम टेक्नोलॉजी और टिकाऊपन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी एक्सपर्टीज का फायदा उठाते हुए, अभूतपूर्व विकास के इस युग में योगदान देने के लिए तैयार हैं. जैसे ही हम 'सबका विश्वास' के साथ अगले पांच सालों में प्रवेश कर रहे हैं, 'सबका प्रयास' हर भारतीय की इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता रखती है.

अंतरिम बजट के 10 बड़े ऐलान

- टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं

- FY25 में 11.1 लाख करोड़ कैपेक्स का ऐलान

- रूफटॉप सोलर प्लान के तहत 1 Cr घरों को 300 यूनिट/महीना फ्री बिजली

- एनर्जी, मिनरल, सीमेंट के लिए 3 रेलवे कॉरिडोर

- 40,000 रेल डब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदलेंगे

- छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट पर 'UDAN' स्कीम

- 2030 तक 100 लाख करोड़ टन कोल गैसीफिकेशन का लक्ष्य

- युवाओं के लिए ~1 Lk Cr के फंड की व्यवस्था की जाएगी

- ग्रामीण आवास योजना के अगले 5 सालों में गरीबों के लिए 2 Cr घर बनाए जाएंगे

- मिडिल क्लास लोगों के लिए नई हाउसिंग स्कीम तैयार की जाएगी