Budget 2024: खेती में उत्पादकता बढ़ाने जोर, 32 फसलों की 109 वेरायटी लाई जाएगी, जानिए बड़े ऐलान
Union Budget 2024:वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि खेती में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपाय करेंगे. खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए रिसर्च पर खास जोर ज्यादा पैदावार देने वाली वेराइटी लाई जाएगी.
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Union Budget 2024: वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण मंगलवार (23 जुलाई) को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश की. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि खेती में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपाय करेंगे. खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए रिसर्च पर खास जोर ज्यादा पैदावार देने वाली वेराइटी लाई जाएगी.
मौसम की मार से कम प्रभावित होने वाली वेराइटी लाई जाएगी. 32 फसलों की 109 वेरायटी लाई जाएगी. मौसम की मार से कम प्रभावित होने वाली वेरायटी लाई जाएगी दालों, तिलहन के लिए मिशन मोड पर काम जारी है. सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए क्लस्टर स्कीम लाएंगे. तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की योजना का ऐलान.
1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन
FY25 में 400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वे होगा. श्रिंप उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी. कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान. सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करेगी. अगले दो साल में देशभर में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
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सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी. उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है. सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी.
400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वे होगा
32 फसलों की 109 वेरायटी लाई जाएगी दालों, तिलहन के लिए मिशन मोड पर काम जारी सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए क्लस्टर स्कीम लाएंगे. तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की योजना का ऐलान. FY25 में 400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वे होगा. सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी.
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